प्रभात न्यूज़ 24: 

पीएम आवास भूमि विवाद में एसडीएम ने लगाई रोक, न्यायालयीन प्रक्रिया पर जताया भरोसा

विवादों से बचें, तथ्यों के आधार पर करें शिकायत : मामला बना क्षेत्र में चर्चा का विषय

सिमगा। 

प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े एक भूमि विवाद मामले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय सिमगा द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश जारी किए जाने के बाद क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रिया और तथ्यों की जांच को लेकर चर्चा तेज हो गई है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक तहसीलदार के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम लावर निवासी हरिचंद यादव ने तहसीलदार सिमगा द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की थी। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों पर विचार करने के बाद एसडीएम न्यायालय ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए अगली तिथि तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि जिस प्रधानमंत्री आवास का निर्माण विवाद का विषय बना है, उसके संबंध में ग्राम पंचायत की जानकारी और सहमति होने की बात कही गई है। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार जियोटैगिंग एवं निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही निर्माण कार्य हुआ तथा हितग्राही को योजना की दो किश्तों का भुगतान भी प्राप्त हो चुका है।

वहीं अपीलकर्ता का कहना है कि भूमि संबंधी शिकायतों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है और सभी पक्षों के तथ्यों को सामने आने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरी ओर शिकायतकर्ता पक्ष भी अपने दावों पर कायम है। ऐसे में अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

बिना पूरी जानकारी शिकायत करना बन सकता है परेशानी का कारण

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर भूमि संबंधी विवाद व्यक्तिगत मतभेदों या अधूरी जानकारी के कारण भी उत्पन्न हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी शिकायत से पहले राजस्व अभिलेख, पंचायत रिकॉर्ड और संबंधित विभागों की जानकारी का अध्ययन करना आवश्यक है। तथ्यहीन शिकायतें न केवल प्रशासनिक समय की बर्बादी करती हैं, बल्कि गांवों में अनावश्यक तनाव और आपसी कटुता भी पैदा कर सकती हैं।

न्यायालय पर रखें विश्वास

यह मामला एक बार फिर यह संदेश देता है कि किसी भी विवाद का समाधान कानून और न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। किसी के बहकावे में आकर शिकायत करने या आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करने के बजाय संबंधित पक्षों को दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए।

ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इसलिए ऐसे मामलों में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय प्रशासन और न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान करना ही समाज और गांव के हित में होगा।

संदेश: गांव की एकता, आपसी सौहार्द और विकास तभी संभव है जब विवादों का समाधान कानून के दायरे में रहकर किया जाए तथा किसी भी शिकायत से पहले उसके तथ्यों की पूरी जांच कर ली जाए।