प्रभात न्यूज़ 24: 

ओवररेट शराब बिक्री पर कांग्रेस का हल्ला बोल: संडी शराब दुकान पहुंचीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा धृतलहरे, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की उठाई मांग

बलौदाबाजार। 

जिले में सरकारी शराब दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने की शिकायतों ने एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला कांग्रेस कमेटी बलौदाबाजार ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए संडी स्थित शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा धृतलहरे ने किया, जिनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेताओं ने शराब दुकान में उपलब्ध मूल्य सूची, बिक्री व्यवस्था और ग्राहकों से वसूले जा रहे शुल्क की जानकारी ली। मौके पर मौजूद ग्राहकों से भी बातचीत कर यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या उनसे निर्धारित मूल्य से अधिक राशि ली जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कर्मचारियों से भी इस संबंध में जवाब मांगा और पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाए।

लगातार मिल रही थीं शिकायतें

जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा धृतलहरे ने कहा कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी को क्षेत्र के नागरिकों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि संडी शराब दुकान में शराब की बोतलों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूली जा रही है। उन्होंने कहा कि जब शिकायतों की संख्या बढ़ने लगी तो कांग्रेस ने स्वयं मौके पर जाकर स्थिति की वास्तविक जानकारी लेने का निर्णय लिया।

उन्होंने कहा कि यदि किसी सरकारी दुकान पर ही उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है, तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि आम लोगों के साथ आर्थिक अन्याय भी है।

महंगाई के बीच अतिरिक्त वसूली पर जताई नाराजगी

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पहले से ही बढ़ती महंगाई के कारण आम परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में यदि सरकारी शराब दुकानों पर भी निर्धारित मूल्य से अधिक रकम ली जाती है, तो यह उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने जैसा है।

उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना होना चाहिए, लेकिन यदि शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं तो संबंधित विभाग को तत्काल जांच कर सच्चाई सामने लानी चाहिए।

सरकार और व्यवस्था पर उठाए सवाल

निरीक्षण के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि यदि सरकारी दुकानों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सामान नहीं मिल रहा है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

कांग्रेस नेताओं का कहना था कि प्रशासन की नियमित निगरानी से ही ऐसी शिकायतों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसी अनियमितताएं आगे भी जारी रह सकती हैं।

प्रशासन से की कई मांगें

निरीक्षण के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रशासन के सामने कई मांगें रखीं। इनमें प्रमुख रूप से—

जिले की सभी सरकारी शराब दुकानों की नियमित जांच कराई जाए।

प्रत्येक दुकान में मूल्य सूची स्पष्ट और प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाए।

निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच हो।

दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों या जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।

आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस ने कहा कि यदि ओवररेट बिक्री पर तत्काल रोक नहीं लगी और शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो पार्टी जनहित में आंदोलन शुरू करने पर विचार करेगी। पार्टी का कहना है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है और इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

लोगों से भी सहयोग की अपील

सुमित्रा धृतलहरे ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी सरकारी शराब दुकान में निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली जाती है तो उसकी जानकारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि जागरूक उपभोक्ता ही ऐसी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जिले में पहले भी उठ चुका है ओवररेट बिक्री का मुद्दा

बलौदाबाजार जिले में शराब दुकानों में ओवररेट बिक्री का मुद्दा पहले भी समय-समय पर चर्चा में रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा समय-समय पर इस संबंध में शिकायतें उठाई जाती रही हैं। हालांकि संबंधित विभाग की ओर से कई बार जांच और कार्रवाई के दावे किए गए हैं, लेकिन शिकायतें पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी हैं।

अब सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई पर

संडी शराब दुकान के निरीक्षण के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इन शिकायतों को किस गंभीरता से लेता है और जांच के बाद क्या कार्रवाई करता है। यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, वहीं यदि शिकायतें निराधार साबित होती हैं तो भी जांच से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

फिलहाल कांग्रेस ने इस मुद्दे को जनहित से जुड़ा बताते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़े मामलों को आगे भी प्रमुखता से उठाती रहेगी।