प्रभात न्यूज़ 24: 

किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक इंद्र साव से मिला भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल, 6 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन

बलौदा बाजार,

धान खरीदी व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्थाओं और किसानों के हितों से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष रिकेश साहू के नेतृत्व में विधायक इंद्र साव से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने किसानों की समस्याओं को रेखांकित करते हुए 6 सूत्रीय मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन विधायक को सौंपा और आग्रह किया कि इन मांगों को विधानसभा पटल पर प्रमुखता से उठाया जाए।

इस अवसर पर विधायक इंद्र साव ने किसानों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ सबसे अधिक अन्याय हो रहा है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि किसानों से जुड़े सभी मुद्दों को वे सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करेंगे।

भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष रिकेश साहू ने बताया कि प्रशासन द्वारा स्थापित धान खरीदी केंद्र अपनी निर्धारित क्षमता से काफी कम मात्रा में धान की खरीदी कर रहे हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में किसान अब तक अपना धान बेच नहीं पाए हैं और उन्हें बार-बार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। संघ की मांग है कि धान खरीदी पर लगाए गए इस बंधन को हटाकर केंद्रों की पूर्ण क्षमता के अनुसार धान की खरीदी की जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके।

प्रतिनिधिमंडल ने टोकन व्यवस्था में भी सुधार की मांग उठाई। उनका कहना है कि वर्तमान में प्रति किसान दिए जा रहे टोकनों की संख्या अपर्याप्त है। संघ की मांग है कि दो एकड़ तक के किसानों को 2 टोकन, 2 से 10 एकड़ तक के किसानों को 3 टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 4 टोकन दिए जाएं। इसके साथ ही टोकन वितरण की मौजूदा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए, जिसमें 70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन एप के माध्यम से और केवल 30 प्रतिशत टोकन सोसाइटी के जरिए दिए जा रहे हैं।

किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि “तुहर टोकन” एप में लगातार आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में किसान टोकन प्राप्त करने से वंचित रह जा रहे हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि टोकन वितरण का अनुपात 50-50 प्रतिशत किया जाए, ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किसानों को समान सुविधा मिल सके।

इसके अलावा धान की सूखत के नाम पर हो रही अधिक कटौती पर भी प्रतिनिधिमंडल ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि सूखत के नाम पर 700 ग्राम से अधिक धान की कटौती नहीं की जानी चाहिए। साथ ही पंजीयन और रकबा सुधार की प्रक्रिया को जटिल बनाए जाने से किसान तहसील कार्यालय और समितियों के बीच भटकने को मजबूर हैं। संघ ने मांग की कि पंजीयन और त्रुटि सुधार की समस्त सुविधाएं समिति स्तर पर ही उपलब्ध कराई जाएं, जिससे किसानों को अनावश्यक परेशानी न हो।

ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की धान खरीदी की बकाया चौथी किश्त की राशि शीघ्रातिशीघ्र किसानों के खातों में जमा की जाए, ताकि किसानों को आर्थिक संबल मिल सके।

प्रतिनिधिमंडल में मंत्री अमेय किरवई, दिनेश्वर वर्मा, शांति लहरी, किरण वर्मा, कामनी वर्मा, कौशल देवांगन और मोहन लहरी शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि भाजपा सरकार किसानों का एक-एक दाना धान खरीदने से बच रही है, जिससे किसान लगातार नुकसान झेल रहे हैं।

विधायक इंद्र साव ने सभी मांगों पर सहमति जताते हुए कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और किसानों की पीड़ा को भली-भांति समझते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों से जुड़े इन सभी मुद्दों को वे विधानसभा में मुखर रूप से उठाएंगे और सरकार पर समाधान के लिए दबाव बनाएंगे।