प्रभात न्यूज़ 24: 

बलौदाबाजार में युवती से कथित छेड़छाड़ का मामला: महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल, निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग तेज

बलौदाबाजार। 

जिले में एक ब्यूटी पार्लर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही एक युवती के साथ कथित छेड़छाड़ और पीछा किए जाने की घटना ने पूरे क्षेत्र में महिला सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। घटना के सामने आने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई तथा महिलाओं के लिए संचालित संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग उठाई है।

इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत समरसता टोली सदस्य एवं पूर्व जिलाध्यक्ष अभिषेक मिकी तिवारी ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा समाज तथा प्रशासन दोनों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, पीछा करने या महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जानी चाहिए।

केवल गिरफ्तारी नहीं, पूरे मामले की हो गहन जांच

अभिषेक तिवारी ने कहा कि इस मामले को केवल एक सामान्य आपराधिक घटना मानकर सीमित कार्रवाई तक नहीं रखा जाना चाहिए। पुलिस को यह भी जांचना चाहिए कि आरोपी का संबंधित परिसर में लगातार आना-जाना किन परिस्थितियों में होता था, वहां सुरक्षा के क्या प्रबंध थे और महिलाओं के लिए संचालित संस्थान में बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही पर क्या निगरानी रखी जाती थी।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की लापरवाही, अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता या किसी संगठित गतिविधि के संकेत मिलते हैं तो उन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

महिला सुरक्षा व्यवस्था पर उठे अहम सवाल

इस घटना ने जिले में संचालित प्रशिक्षण केंद्रों, कोचिंग संस्थानों, ब्यूटी पार्लरों तथा अन्य निजी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि ऐसे स्थानों पर बड़ी संख्या में छात्राएं और महिलाएं आती हैं, इसलिए वहां प्रवेश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, आगंतुकों का रिकॉर्ड और सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं से जुड़े संस्थानों में नियमित सुरक्षा ऑडिट, कर्मचारियों का सत्यापन तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रभावी व्यवस्था भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

महिलाओं में सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

घटना के बाद कई महिलाओं और अभिभावकों ने चिंता जताई है कि सार्वजनिक स्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाना बेहद आवश्यक है। उनका कहना है कि बेटियों को शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भेजते समय परिवारों का विश्वास बनाए रखना प्रशासन और संस्थानों की जिम्मेदारी है।

सामाजिक संगठनों ने भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की जानी चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग

अभिषेक तिवारी ने कहा कि यदि जांच के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही या अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुसार सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आरोपी को राजनीतिक, सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और जांच पूरी तरह निष्पक्ष तथा पारदर्शी होनी चाहिए।

अन्य पीड़िताओं से आगे आने की अपील

विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने महिलाओं और युवतियों से अपील की कि यदि वे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, पीछा करने, उत्पीड़न या अन्य आपराधिक घटना का सामना कर चुकी हैं तो बिना किसी भय के पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराएं। संगठन का कहना है कि कानून पीड़िताओं की पहचान को गोपनीय रखने का प्रावधान करता है, इसलिए महिलाएं निर्भय होकर न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लें।

संगठन ने विश्वास दिलाया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में वह वैधानिक दायरे में रहकर हर संभव सहयोग करेगा।

कानून का डर जरूरी

कानूनी जानकारों का कहना है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में त्वरित जांच, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, समयबद्ध विवेचना और शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। साथ ही समाज में जागरूकता बढ़ाने, महिला हेल्पलाइन, पुलिस सहायता और शिकायत तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने की भी आवश्यकता है।

समाज की भी है जिम्मेदारी

विशेषज्ञों का मानना है कि महिला सुरक्षा केवल पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवार, शैक्षणिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान और सामाजिक संगठन सभी को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां महिलाएं बिना किसी भय के शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

प्रशासन से अपेक्षा

घटना के बाद आम लोगों की अपेक्षा है कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करे। यदि जांच में कोई अतिरिक्त तथ्य या अन्य जिम्मेदार व्यक्ति सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध भी कानून के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिले में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

महिला सुरक्षा का मुद्दा केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के विश्वास और कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय है। ऐसे मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई ही लोगों का विश्वास मजबूत कर सकती है तथा महिलाओं और बेटियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी कदम साबित हो सकती है।